(१) सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाका लागि ऐनको दफा ३१ बमोजिम प्रदान गरिने अनुमतिपत्रको अवधि देहायका आधारमा निर्धारण गरिनेछः-
(क) परियोजनाको प्रकृति,
(ख) परियोजनाको लागत,
(ग) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले परियोजना सञ्चालन गर्दा उठाउन पाउने शुल्क,
(घ) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, रोयल्टी वा अन्य प्रकारको रकम,
(ङ) परियोजना सञ्चालनबाट अनुमति प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्ने मनासिब मुनाफा,
(च) परियोजना निर्माण गर्न लाग्ने कुल अवधि तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले शुल्क उठाई परियोजना सञ्चालन गर्न पाउने अवधि,
(छ) परियोजनाको वित्तीय स्रोत,
(ज) परियोजनामा नेपाल सरकारले संयुक्त लगानी गरे वा नगरेको कुरा ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने अनुमतिपत्रको अवधि तीस वर्ष भन्दा बढी नहुने गरी सम्झौतामा लेखिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको कुनै परियोजना सार्वजनिक -निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्दा सोको सम्भाव्यता अध्ययन तथा परियोजना समेतलाई लगानी तथा निर्माणका दृष्टिकोणले सम्भाव्य बनाउनु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा नेपाल सरकारले त्यस्तो परियोजनाको लागि अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पचास वर्षसम्म कायम गर्न सक्नेछ।
(४) उपनियम (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति परी अनुमतिपत्रको अवधि बढाउन आवश्यक परेको कारण खुलाई अवधि थपका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले म्याद समाप्त हुनुभन्दा तीस दिन अगावै सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिएमा र सो निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखी सम्बन्धित निकायले नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेमा परियोजनाको प्रकृतिका आधारमा नेपाल सरकारले उपनियम (१) बमोजिमको अवधिमा बढीमा पाँच वर्षसम्म अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्न सक्नेछ।